रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से यूपीआई समेत अलग-अलग प्लेटफार्म से पेमेंट सर्विस बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके परिणामस्वरूप, यूपीआई सर्विस भी संकट के बादलों में है।
आदेश के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से पेमेंट सेवाएं बंद करनी होंगी, जिससे यूपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यह निर्देश यूपीआई सहित कई प्लेटफार्मों को भी प्रभावित करेगा।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) की मुसीबतें अब कम होने की दिशा में हैं। नवाबी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने यूपीआई सर्विस को चालू रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
पेटीएम का नया कदम
वन97 कम्युनिकेशंस (One 97 Communications) द्वारा ली गई एक योजना के अनुसार, पेटीएम अब अपने एप्लीकेशन को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है यूपीआई सर्विस को उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाए रखना।
Paytm may switch to third-party app mode to keep UPI
— Sourav Chauhan (@sourav160820) February 10, 2024
Discussions on this have started with the NPCI.
NPCI runs the UPI ecosystem in the county.
Currently, those using Paytm to make UPI payments have VPAs ending in @paytm.#India #Paytm #PayTMCrisis #TechNews pic.twitter.com/BThxa3xVst
NPCI के साथ बातचीत
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेटीएम ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ इस मुद्दे पर बातचीत शुरू की है। NPCI देश में यूपीआई इकोसिस्टम को संचालित करती है, और इस साझेदारी का अंदाजा है कि पेटीएम अपने यूजर्स को संबंधित सेवाएं और सुविधाएं अब भी प्रदान कर सकता है।
पेटीएम का नया पहलुआ: बैंक वीपीए की विस्तार संभावना
पेटीएम ने एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया है, और इसका मकसद 1 मार्च से ग्राहकों को तीन या इससे भी अधिक बैंकों के वीपीए प्रदान करना है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से यूपीआई समेत विभिन्न प्लेटफॉर्मों से पेमेंट सर्विस बंद करने का आदेश दिया है, जिससे संकट के बादल उसके ऊपर हैं।
बैंक की नई चुनौती
पेटीएम की कोशिश है कि यह ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए वीपीए तय करें, जिससे उन्हें आसानी से विभिन्न बैंकों का उपयोग करने का अधिकार मिले।
समस्याएं और संभावनाएं
मार्चेंट पेमेंट के लिए प्रोसेसिंग की तरफ मोड़ जटिलता लाने की चुनौती रह सकती है। इसके अलावा, बैंकों की तरफ से ग्राहकों से फिर से केवाईसी (KYC) कराने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।